भोट कसलाईः अधिकार दिनेलाई कि खोस्नेलाई ?

दशकौँदेखि नेपाली जनताले संघर्ष र बलिदानीबाट ल्याएको व्यवस्थामा जनताकै दुहाई दिँदै स्वेच्छाचारी शासन लादिएपछि मुलुक आजको परिस्थितिबाट गुज्रिरहेको छ । ६ महिनाअघि नेपालको इतिहासमै एउटा कहालिलाग्दो विध्वंस मच्चियो । जतिबेला जेनजी बिद्रोहले दुई तिहाईको दम्भबाट ठडिएको सरकार गल्र्यामगुर्लुम ढल्यो । लोकतान्त्रिक भनिएको त्यो नागरिक नामको सरकार मात्र ढलेन, त्यसले राज्यका मुटुमै क्रुर निसाना लगाउने अर्को परिस्थिति निम्त्याएर क्षणभरमै बिलिन हुनपुग्यो । शासकको सनकले ७६ जना निर्दोष नेपाली आमाका सपुतहरुको प्राण लिनुका साथै महत्वपूर्ण ऐतिहासिक धरोहरहरु, देशको कैयन् सम्पदा र सम्पतिहरु खरानी बनाईदिनेसम्मको संकट सर्वसत्तावादी सरकारकै कारण थोपरिदिएको सत्य हो । सत्य अर्को पनि यो हो की, ५ वर्षका लागि जनताले विश्वासदान दिएर पठाएको तीनवर्ष पनि नपुग्दै उनै काँग्रेस एमालेजस्ता दलहरुले त्यो जनविश्वासको नृशंस हत्या गरी एकपछि अर्को निरंकुशता लाद्न उद्दत भएपछि नै हो २०८४ मा हुनुपर्ने निर्वाचनको भार देशले २०८२ मै ब्यहोर्दैछ ।

भोलि अर्थात् फागुन २१ गते प्रतिनिधिसभाका लागि ‘अर्लि इलेक्सन’ हुँदैछ । जसले अन्धकार, भ्रष्टाचार, निरंकुशता र बेइमानी लादिएको यो राष्ट्रको स्वर्णिम भाग्य र भविश्य निर्धारण गर्दैछ । कसैको प्रभाव र प्रलोभनमा नरही आफ्नै स्वविवेकले मतदानको वातावरण बनोस् भन्ने मान्यतासहित यतिबेला मौनताको समय चलिरहेको छ । यसको मतलब विवेकलाई मौन अर्थात् बन्धक बनाउनु किमार्थ होइन, त्यसका लागि नै सहयोग पुगोस् भन्ने उद्देश्यले नै यो आलेख पस्किने दुस्साहस गर्दैछु । हिजोका दिनमा नागरिकको अभिभावक बन्नुपर्ने सरकार नै जनदुश्मनको रुप धारण गरेर हामी नागरिकमाथी थोपरेको अपराध इतिहासले नै सत्य प्रमाणित गरिसकेको हुँदा तिबाट सचेत रहन र त्यसका लागि आब्हान गर्नुमा किञ्चित डर नमानौँ । न्यायका लागि बोल्न, लेख्न, सचेतना र सतर्कता, जागरण मानिसका मौलिक अनि नैसर्गिक अधिकार हुन् ।
यो हक हामीलाई हाम्रो संघिय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक व्यवस्थासहितको संविधानले नै ग्यारेण्टी गरिदिएको छ । त्यहि अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतालाई जबर्जस्त कैद गर्ने दुस्प्रयासकै कारण हो अकल्पिनिय बिद्रोह सारा देशले एकैपटक भोग्नुप¥यो । सिंगो समाजको भाग्यको फैसला हुने यो क्षणमा विवेकलाई कुनै मौनताको नियम र घेराभन्दा माथी राख्नैपर्छ ।

त्यसैले वर्षौँदेखि हाम्रा पुस्तौँपुस्तालाई शोषण, अत्याचारको जाँतोमा पिस्दै मोटाइराख्ने मुठ्ठीभर निरंकुश शासकहरुको पञ्जाबाट जसले मुक्ति दिए, मान्छे मान्छेबीचको विभेदको पर्खाल भत्काएर समानता ल्याउने यस्ता इतिहास रच्ने जनताका सच्चा मुद्धा र एजेण्डा बोक्नेहरु, आफ्नो रगत र पसिनासँग साटेर हामीलाई स्वतन्त्रता, अधिकार दिनेहरुलाई नै चिनौँ र चुनौँ । यसैमा हामी र हाम्रो राष्ट्रको भलो सुनिश्चित छ । यसअघि हामीले आफ्नो मुद्दाहरु बोक्ने वास्तविक दल र तिनका नेता प्रतिनिधिहरु चिन्न नसक्दा नेपालले यो दुर्गति भोग्न परिरहेको यथार्थ पनि पहिल्याउँ । यसको मतलब अहिलेको असन्तुष्टिलाई नाफा राजनीतिको हतियार बनाएर मत र मनोविज्ञान लुट्न आउने, विचार अनि भविष्य दिने स्पष्ट खाका नभएका व्यक्ति र दलहरु पनि हानिकारक हुनसक्छन् भन्नेतर्फ पनि सचेत बनौँ ।

२०४७ सालदेखि प्रजातन्त्र र अनेकौँ व्यवस्थाका नाममा ३५ वर्षसम्म राज्यदोहन गर्दै जनतालाई धौकै धोकाको चाङमाथी सुताइराखे तिनैले फेरी पनि विभिन्न नारा दिएर जनता झुक्याउने प्रपञ्च रच्दैछन् । यसबाट अब हरेक सार्वभौम नागरिक सचेत रहनैपर्छ । विवेकपूर्ण निर्णय गर्नबाट चुकेमा र आवेगमा तिनका आश्वासनलाई पत्याएर फेरी पनि विश्वासको तालाचाबी सुम्पिने गल्ति ग¥यौंभने देश अझैँ अन्धकारमा मात्र होइन समाप्तिको अनन्तः सुरुङभित्र हराउने निश्चित छ ।

त्यसैले अधिकार र स्वतन्त्रता दिनेलाई भोट दिने कि खोस्नेलाई दिने ? पक्कै पनि यो निर्णय गर्न आजका हामी सचेत नेपाली मतदाताहरु सवल र सक्षम छौँ ।

विगतका चुनावहरू एउटा सामान्य परिस्थितिमा भएका थिए । तर, अहिलेको चुनाव विशेष र चुनौतीपूर्ण परिस्थितिमा भइरहेको छ । देश अहिले संकटपूर्ण अवस्थामा छ । गएको भदौमा नागरिक सरकार भनिएको सत्ताले संविधान नै गुम्नेसम्मको संकट निम्त्यायो । उसैको हर्कतबाट सिर्जित आतंकले सारा देश खरानी बनायो । वर्तमान अवस्था राष्ट्र र नेपाली जनताका लागि एउटा संकटको घडी हो । यो संकट निवारण गर्नका लागि नै अहिलेको चुनावको महत्व बढेको छ । देशमा घटेका राजनीतिक घटनाक्रमले गर्दा जनतामा केही अन्योल पक्कै छ । तर, सचेत नेपाली जनताले सबै कुरा बुझिसकेका छन् । अहिलेको तरल राजनीतिक अवस्थालाई चिर्न र लोकतन्त्र जोगाउन जनताले सही निर्णय लिनेछन् । विगतदेखि अहिलेसम्मको अवस्थालाई हेर्दा जनता धेरै नै सुसूचित भइसकेका छन् भन्ने मलाई लाग्छ । परिवर्तनको कुरा गरेर मात्र हुँदैन, परिवर्तनभित्र के छ भन्ने मुख्य कुरा हो। प्रश्न यो हो कि, हामी यो संविधानको संरक्षण र समर्थन गर्ने पक्षमा छौँ कि यसलाई ध्वस्त पार्ने पक्षमा विगतमा लोकतान्त्रिक भनिएका दलहरुबाट पटक–पटक मास्ने षड्यन्त्र भयो । त्यो लोकतन्त्र समाप्त पार्ने खेल थियो ।

संविधान धेरै त्याग र असंख्य बलिदानबाट बनेको छ । देश रह्यो भने मात्र हामी रहने हो र संविधान रहे मात्र हाम्रा अधिकार सुरक्षित रहन्छ । त्यसैले यो संविधानको रक्षा गर्नु हाम्रो पहिलो दायित्व हो । यसमा भएका कमजोरीलाई आगामी संसद्बाट सुधार गरेर लैजानुपर्छ भन्ने आम जनताको चाहना छ । संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र, धर्मनिरपेक्षता र समानुपातिक समावेशिताका पक्षधर शक्तिहरू जो २० औँ धारमा विभाजित थिए अहिले एकतामार्फत् एक ठाउँमा उभिएका छन् । नक्कली गणतन्त्रवादीहरु अझैँ दम्भ र अनेक आवरणमा, बदलिएको नाममा फरक आवरण र आभुषणमा जनता भ्रमित पार्न चुनावी मैदानमा तल्लिन छन् । विगत दुई वर्षअघि यस्तो पनि सरकार थियो । जसले सुशासन, समृद्धि र विकासका कुरा अगाडि सारेको थियो । देशलाई सही बाटोमा लैजान र संविधानका त्रुटिहरू सच्याउन आवश्यक ऐन–कानुन बनाउने प्रक्रिया अगाडि बढेको थियो । सुशासनको क्षेत्रमा त्यसबेला राम्रो काम भइरहेको थियो । ठूल्ठूला भ्रष्ट्रहरु धमाधम जेलको कालकोठरीमा जाकिन पुगेका थिए । जसले जनतामा एक प्रकारको विश्वास जगाएको थियो ।

तर, त्यसपछि रातारात षड्यन्त्रमार्फत् बिचौलियाहरु र भ्रष्टहरुलाई हाइसञ्चो बनाइदिने सरकारको खोजी भयो । तिनलाई भनेजस्तै कम्फर्टेबल सरकार बन्नेभयो र दुई ठूला दल मिलेर सरकार बनाए, त्यो अप्राकृतिक र देशलाई नै अपाच्य सरकार थियो । एजेण्डा संविधान संशोधन भनिएको थियो, गरियो अर्कै । परिणमस्वरुप अत्यासलाग्दो संकट मात्र देशले भोग्यो । जुन गएको भदौ २१ मा आइपुगेर प्रतित भइदियो । तिनले जनताका लागि गर्नुपर्ने काम गरेनन् र आफैँले गरेका सम्झौताहरू पनि कार्यान्वयन त के, ति दलको अकर्मण्यता र अहंकारका कारण नै पछिल्ला राजनीतिक घटनाक्रमहरू घटेका हुन् ।

सुशासन, राजनीतिक स्थिरता, बेरोजगारी समस्या र भ्रष्टाचार नियन्त्रणका लागि बलियो आयोग बनाउने जस्ता मुद्दाहरू हिजो पनि थिए र आज पनि छन् । नेकपाजस्ता दलले यी मुद्दाहरूलाई आफ्नो घोषणापत्रमा राखेर अभिभावकत्व ग्रहण गरेको छ । मुख्य कुरा अघिल्लो सरकारको नीति नै खोटपूर्ण छ । भूगोल र जनसंख्याका आधारमा बजेट बाँडफाँड गर्ने परिपाटी छैन । हामी ६५ प्रतिशत जनता किसान छौँ भन्छौँ, तर किसानको पेट भरिने बजेट र नीति छैन । कृषि नीति नै स्पष्ट हुन सकेन ।

अर्को मुख्य समस्या भनेको राजनीतिक अस्थिरता हो । जनताले एउटा दललाई मत दिन्छन्, गठबन्धन अर्कै बन्छ र त्यो टिक्दै टिक्दैन । जबसम्म हाम्रो शासकीय स्वरूप र निर्वाचन प्रणालीमा आमूल परिवर्तन हुँदैन, यो व्यवस्थाबाट अहिलेका समस्याहरूको हल हुन सक्दैन । मतदाताहरू अन्योलमा छन् । उनीहरू सोधिरहेका छन्— ‘छोटो समयमै किन पटक–पटक चुनाव भइरहेको छ ? के कारणले यो अस्थिरता पैदा भयो ? उनीहरू विकास र स्थिरता चाहन्छन्, तर बारम्बारको राजनीतिक फेरबदलले उनीहरूमा वितृष्णा जगाएको छ ।

जनताको मुख्य प्रश्न नै यही हो— ‘२४ गतेको घटना किन र कसरी भयो ? अहिले केही शक्तिहरू ‘परिवर्तन’को नारा दिएर आएका छन्, तर वास्तवमा ती ‘अपरिवर्तनकारी’ शक्ति हुन् । परिवर्तनको नाममा यो संविधानले दिएका उपलब्धिहरूलाई समाप्त पार्न खोज्नेहरू कहिल्यै परिवर्तनकारी हुन सक्दैनन् । हो, राजनीतिक दलहरू सत्तामा बस्दा केही कमजोरी भएका होलान्, राजनीतिक स्थिरता कायम हुन सकेन होला । तर, आम मतदाताले बुझिसकेका छन् कि संविधान बाँचे मात्र हाम्रो अधिकार सुरक्षित हुन्छ । कांग्रेस र एमाले मिलेर समानुपातिक समावेशी व्यवस्थालाई हटाउन खोजेका थिए । तर, त्यतिबेला अन्य दलहरूले यसको विरुद्धमा जोडदार आवाज उठाएका थिए । त्यसमा अहिलेको नेकपा र मधेशवादी दलहरु मुख्यगरी थिए । अहिले समानुपातिक समावेशिताकै कारण धेरै जातजाति र समुदायले राज्यका अंगहरूमा प्रतिनिधित्व पाएका छन्, रोजगारी पाएका छन् । यो उपलब्धि मधेशी, दलित, जनजाति र उत्पीडित समुदायका लागि ठूलो सम्पत्ति हो । यसलाई कुनै पनि हालतमा कमजोर पार्न दिनुहुँदैन । हाम्रो मताधिकारको उपयोग र लडाइँ यही अधिकार रक्षाका लागि हुनुपर्दछ ।

बेरोजगारी हल गर्न हामीले आफ्नै माटोमा आत्मनिर्भर बन्ने बाटो रोज्नुपर्छ । कृषिबाटै यो अभियान सुरु गर्नुपर्छ । मतदाताहरू अहिले चिन्तित छन्, तर उनीहरूले बिस्तारै सबै कुरा बुझ्दैछन् । पछिल्ला राजनीतिक घटनाक्रममा को कति जिम्मेवार छ र कसले आगो लगायो भन्ने कुरा जनतालाई स्पष्ट भइसकेको छ । सबै दलहरूको साखमा धक्का लाग्दा ‘स्वतन्त्र’ वा राप्रपा जस्ता शक्तिहरूलाई किन केही भएन ? आमरुपमा नै यो गम्भीर प्रश्न हो ।

संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र र संविधानका उपलब्धिहरूको रक्षा नै हाम्रो मुख्य एजेन्डा रहनुपर्छ । संविधान बचे मात्र देश बच्छ र हाम्रा हकअधिकार सुरक्षित हुन्छन् । शिक्षा, स्वास्थ्य, सिँचाइ र स्वच्छ खानेपानी (जुन मौलिक हक पनि हो) लाई प्रभावकारी र व्यवस्थित बनाउने । स्थानीय, प्रदेश र संघ सरकारबीच बलियो समन्वयको वातावरण बनाएर विकास निर्माणका काम अगाडि बढाउने । देशको प्राथमिकता कृषि हुनुपर्छ, तर अहिलेसम्म बजेटको ३ प्रतिशत मात्र यस क्षेत्रले पाएको छ । कृषिमा पर्याप्त बजेट र किसानका लागि सामाजिक न्याय सुनिश्चित गर्न सार्वभौम नागरिकको पहल मतदानमार्फत नै प्रदर्शित गर्नु आवश्यक छ । संसद् विघटन हुनु हाम्रो लागि सबैभन्दा चिन्ताको विषय हो । हामीले पाएका हकअधिकारहरू खोस्ने खेल भइरहेको छ । त्यसैले हामी नागरिककको चाहना एउटै छ— संविधानको रक्षा ।

समुन्नत राष्ट्रको अबको मूलबाटो
हाम्रो मुख्य कार्यभार ‘समाजवाद’ नै हो । समाजवादी नीति पूर्ण रूपमा कार्यान्वयन गर्न सके मात्र हामीले देशलाई सही बाटोमा ल्याउन सक्छौँ । अब स्वायत्त प्रदेशलाई बलियो बनाउने, निरक्षरता हटाउने र गरिबी न्यून गर्ने एजेन्डा मुख्य हुनुपर्दछ । यी अन्यायमा पारिएकाहरुका मुद्दा अब ‘राष्ट्रिय मुद्दा’ बनिसकेका छन् । ठूला र पुराना भनिएका दलहरु जनतालाई यो दिन चाहँदैनन्, क्षेत्रीय पार्टीहरूबाट मात्रै यी समस्या हल हुन सक्दैनन् भन्ने कुरा जनताले बुझिसकेका छन् । नयाँ दलको नाममा यो ‘लहर’ भनेको एउटा हावाहुरी जस्तै हो । जसरी हावाहुरीले ध्वंस मच्चाउँछ, यो नयाँ भनिएको लहर पनि त्यस्तै छ । जनताले अब यथार्थ बुझ्दैछन् । उनीरूले सञ्चार माध्याम र सामाजीक सञ्जालहरुको प्रयोग गरेर भ्रम छर्न अभ्यस्त छन् । बहुदलीय व्यवस्थामा सबैलाई प्रतिस्पर्धा गर्ने अधिकार त पक्कै छ, तर अन्तिम फैसला जनताले नै गर्ने हुन् ।

यो देशमा मधेशी, आदिवासी, जनजाति, थारू र मुस्लिम समुदायले रगत बगाएर ल्याएको उपलब्धिहरूलाई समाप्त पार्न खोज्नेहरूलाई जनताले कहिल्यै स्वीकार्दैनन् । जसले संघीयता, धर्मनिरपेक्षता र समानुपातिक समावेशितालाई स्वीकार गर्दैन, उसलाई जनताले मत दिने कुरै आउँदैन । यो माटो आन्दोलनकारीको रगतले भिजिसकेको छ, त्यसैले परिवर्तन विरोधी हावाको पछाडि जनता लाग्दैनन् । अब देशमा ‘प्रत्यक्ष निर्वाचित राष्ट्रपति प्रणाली’ र ‘पूर्ण समानुपातिक निर्वाचन प्रणाली’ हुनुपर्छ । अहिलेको अस्थिरता अन्त्य गर्न यो व्यवस्था अनिवार्य भइसकेको छ ।

जनता झुक्याइरहने दल र तिनका खोव्रmा घोषणापत्र

हरेक चुनावहरुमा दलका आश्वासन र घोषणपत्रहरु हेर्ने हो भने विकासले छलाङ मार्नेछ र मुलुक अहिल्यै कायापलट भइसक्नेछ । नेपालमा चुनावी घोषणापत्र, सरकारको वार्षिक नीति कार्यक्रम, योजना आयोगका योजना, संविधानका निर्देशक सिद्धान्त र नीतिहरू व्यवहारमा रूपान्तरण गर्नेभन्दा आश्वासनको पत्रजस्तो बन्दै गएका छन् । नेपालमा प्रशासन सुधार, सुशासन, आर्थिक विकास, समय–समयमा गठन हुने जाँचबुझ आयोगका प्रतिवेदनहरू र चुनावी घोषणापत्रहरूको चाङमा कुनै कमी छैन । जहिले पनि तदर्थ जस्तो किसिमबाट शासन प्रणाली चलिरहेको छ। जनताबाट अनुमोदित सरकार वा हुकुमी सरकार कसैले पनि दृढ इच्छाका साथ कार्यान्वयन नगर्दा मुलुक पछि पर्न गएको यथार्थ हो । सत्ता र शक्तिमा रहुन्जेल सुशासनका कुरा सधैँ बिर्सिने र सत्ता बहिर्गमन भएपछि फेरि घोषणाका पुलिन्दाहरू मोटो बनाई जनतामा पुग्ने प्रवृत्तिहरू विगतदेखि नै चलिआएको खेती हो। अब पनि यस्तो प्रवृत्तिगत खेतीको अन्त्य हुनुपर्दछ ।

नेपालमा २००७ सालपछि प्रशासन सुधार र सुशासनका सम्बन्धमा प्रायः सबै प्रधानमन्त्रीले आयोग गठन गर्ने, सुझाव लिने तर आफैँ कार्यान्वयन गर्न उदासीन हुने स्थिति तथ्यगत रूपमा देखिएको छ। राम्रा कुरा जुनसुकै प्रधानमन्त्री वा सरकारले गरे पनि त्यसलाई अन्य प्रधानमन्त्री वा सरकारले पनि कार्यान्वयन गर्न तत्परता र सक्रियता नदेखाई आयोगमाथि आयोग गठन गर्ने, जिम्मेवारी पन्छाउने र जालझेल गरेर भए पनि शक्तिमा बसिराख्ने प्रवृत्तिले मुलुकको समृद्धि हुन सक्दैन । जेनजी आन्दोलनको पृष्ठभूमिमा घोषित चुनावका सम्बन्धमा चुनावी घोषणापत्र, सङ्कल्पपत्र, करारनामा, वाचापत्र, प्रतिबद्धतापत्र जे जस्ता शब्दावली प्रयोग गरी वाचाहरूको चाङ मतदाताहरूसमक्ष प्रस्तुत गरेको देखिन्छ। सुशासनको सुनिश्चितता, भ्रष्टाचारको अन्त्य, रोजगारीको सिर्जना, बेरोजगारीको अन्त्य, समानताको प्रत्याभूति, सीमान्तकृत वर्ग–समुदायको उत्थान, विकास र सशक्तिकरण र मुलुकको समस्या समाधान गरी समृद्धिहरू हासिल गर्ने कुरामा दलहरूको बीच एक किसिमको प्रतिस्पर्धा नै देखिन्छ। कसको घोषणा अब्बल भन्ने कुरामा होडबाजी छ। विगतमा पनि यस्ता घोषणारप्रतिबद्धता नभएका होइनन्।

निर्वाचन सम्पन्न भएपछि घोषणापत्रहरू थन्किने, स्वार्थ समूहको हितमा नीति, कानुन, योजना, बजेट बन्ने प्रवृत्तिले मतदातामा निराशा र वितृष्णा पैदा भई सडक र सामाजिक सञ्जालमा विद्रोहको अभिव्यक्ति व्यक्त भएको अवस्था हो। अब पनि भ्रम फैलाई सत्ता चलाउन सक्ने अवस्था हुँदैन। यस कुरालाई राजनीतिक दल, तिनका नेतृत्व र उम्मेदवारहरूले समयमै बुझ्नुपर्ने हुन्छ । राजनीतिक दलहरूले संविधान संशोधनका अन्तर्वस्तुहरू के–के हुन्रु मुलुकका विभिन्न क्षेत्र र समुदायका समस्याहरू के–के हुन्रु द्वन्द्व र विद्रोहको कारण के–के होरु भन्ने जस्ता विषयहरूमा सूक्ष्म अध्ययन गरी त्यस्ता समस्याहरूको समाधान कति समयभित्र के–कुन प्रक्रियाबाट गरिन्छरु भन्ने ठोस कुराहरू कार्ययोजना र कार्यतालिकासहित तयार गरी लागू गर्न सक्ने कुराहरू उल्लेख गरी कार्यान्वयन गरेमा नै घोषणापत्रको महत्व रहन्छ । अन्यथा समय र श्रम खर्चिएर बनाएको घोषणापत्र केवल चुनावी खपतका निम्ति कागजी पुलिन्दा जस्तो मात्रै हुन्छ ।

वाचाहरु बिर्सिंदा इतिहासमा नेपालले भोगेको दुर्गति
नेपालको इतिहासमा विश्वका १७ वटा मुलुकहरू स्वतन्त्र राज्यको रूपमा रहँदा नेपाल पनि सधैँ एक स्वतन्त्र र सार्वभौमसत्तासम्पन्न राज्यको रूपमा विश्वमानचित्रमा रह्यो । त्यसबेला विश्वका ठूलठूला भूभाग भएका राज्यहरू पनि उपनिवेश मुलुकको रूपमा रहँदा नेपाल कहिल्यै कसैको गुलाम र उपनिवेशमा पर्न दिइएन । नेपाली अग्रज वीरहरूले नेपालको सार्वभौमसत्ता, स्वतन्त्रता र स्वाभिमान कायमै राखेको बलियो इतिहास साक्षी छ ।

नेपालीहरूको वीरताको प्रदर्शनबाट त्यसबेलाको ब्रिटिस साम्राज्य पनि पराजित भएको थियो । यस्तो बलियो राज्य भूराजनीतिको प्रभावबाट किन डगमगाएजस्तो गर्नुप¥यो ? आन्तरिक शक्ति कमजोर र विभाजित हुँदा अन्य बाह्य शक्तिले आफ्नो स्वार्थ पूरा गर्न राजनीतिक पसलहरू खोल्न सक्दछन् । त्यस्ता पसल भइदिने स्थिति भइदियो भने मुलुकको राष्ट्रिय स्वार्थ कमजोर भई राष्ट्रघात हुन पुग्दछ ।

२००७ सालभन्दा पहिले प्रजातन्त्र नभई जहानियाँ निरङ्कुश राणा शासन भएकाले मुलुक पछौटे हुनुको कारण मानियो । प्रजातन्त्र स्थापना भएपछि समृद्धि हासिल हुन्छ भन्ने ठानियो । दलहरूकै आन्तरिक कलह र स्वार्थले दलहरू फुट्ने र टुक्रने कारण निरङ्कुश निर्दलीय व्यवस्था राजाबाट लागू गरियो । पञ्चायत व्यवस्था कुनै राजनीतिक विचारधारामा आधारित थिएन । बहुदलीय प्रजातान्त्रिक व्यवस्थाको विरुद्ध मानी जनआन्दोलनमार्फत २०४६ सालमा पञ्चायती व्यवस्था समाप्त गरी बहुदलीय शासन व्यवस्था पुनस्र्थापना गरियो । निरङ्कुश राजतन्त्रलाई संवैधानिक राजतन्त्र बनाइयो । आम निर्वाचनको प्रक्रियाद्वारा दलहरूको शासनबाट प्रजातन्त्रलाई संस्थागत गर्ने संवैधानिक वाचा गरियो। दलभित्रको आन्तरिक कलहले गर्दा सत्ताबाट बहिर्गमन हुनुभन्दा संसद् नै विघटन गर्ने प्रवृत्तिहरूको विकास हुन पुग्यो। सरकारले सुशासन दिन नसक्दा सशस्त्र विद्रोह र राजाको प्रत्यक्ष स्वेच्छाचारी शासन नेपाली जनताले भोग्नुप¥यो ।

२०६२÷०६३ सालको जनआन्दोलनको परिणाम राजतन्त्रको विधिवत् अन्त्य गर्दै राज्यको पुनर्संरचना, समावेशी लोकतान्त्रिक व्यवस्था, शक्तिको निक्षेपण, दिगो शान्ति, विकास र सुशासनको संवैधानिक व्यवस्था संविधानसभामार्फत प्रत्याभूत गरियो । विगतका राजनीतिक प्रणालीहरू दोषयुक्त भएकाले राजनीतिक प्रणालीको परिवर्तनबाट नै समृद्ध मुलुक निर्माण हुन्छ भन्ने राजनीतिक वाचा गरियो । तर, कार्यान्वयनमा स्पष्टता नहुँदा अस्थिरता आजसम्म रहिरह्यो ।

अबको उचित विकल्पः राष्ट्रिय साझा संकल्प
राज्य बलियो हुन जनताको राज्यप्रतिको वफादारिता र शासकको जनताप्रतिको जिम्मेवारी मजबुत हुनुपर्दछ । संविधानले नेपालको स्वतन्त्रता, सार्वभौमसत्ता, भौगोलिक अखण्डता, राष्ट्रियता, स्वाधीनता, नेपालीको हकहितको रक्षा, सिमानाको सुरक्षा, आर्थिक समुन्नति र समृद्धि नेपालको राष्ट्रिय स्वार्थको रूपमा राखेको भए पनि नागरिक शिक्षाको अभाव, नागरिक कर्तव्यबाट विचलन, संविधान र कानुन मान्ने संस्कृतिको अभाव जस्ता विभिन्न कारण राष्ट्रिय एकता र सामाजिक सद्भाव बलियो हुन सकेको देखिन्न। यसो हुँदा बाह्य शक्तिहरूको चलखेल बढ्न जाने हुन्छ। आजको विश्वमा शक्तिशाली राष्ट्रहरूले कमजोर मुलुकको सभ्यता र संस्कृतिमा अतिक्रमण गर्ने कार्यहरू बढ्दो छ ।

विगतका संविधानहरू जनताले नबनाएको कारण ती संविधानहरू जनताबाट स्वीकार्य नहुँदा संविधानसभामार्फत नै बन्नुपर्दछ भन्ने राजनीतिक शक्तिहरूको बीचमा मतैक्य भई मुलुकले संविधानसभा रोज्यो । अन्तरिम संविधानले निर्दिष्ट गरेको समयसीमाभित्र संविधानसभाले संविधान दिन नसकी म्याद थप गर्दै लगियो । अन्ततः अदालतले म्याद थप गर्न पाइन्न भन्ने निर्णय सुनाएपछि पहिलो संविधानसभा संविधान बनाउन नै नसकी अवसान हुन पुग्यो । हुन पनि राजनीतिक प्रश्नहरू राजनीतिक तहबाट नटुङ्ग्याइकन संविधानसभाले टुङ्ग्याउने अवस्था हुँदैनथ्यो । दोस्रो संविधानसभाले संविधान जारी गर्नुपूर्व राजनीतिक दलहरूले १६ बुँदे सहमति गरेपछि संविधानसभाले २०७२ असोज ३ गते नेपालको संविधान जारी ग¥यो। नेपालको संविधान धेरै धनराशि र समय खर्च गरी मुलुकमा राजनीतिक स्थायित्व र समृद्धि प्रदान गर्ने उद्देश्यका साथ जारी भयो। संविधानसभाले अत्यधिक बहुमतले पारित गरी जारी गरेको भए पनि राजनीतिक दलहरूले आफ्नो निहित स्वार्थ अनुकूल हुने गरी संविधानलाई प्रयोग गर्न खोज्दा जेनजी विद्रोह सिर्जना भयो । २०८२ भदौ २३ गतेको जेनजी विद्रोहरआन्दोलनको कारण अत्यधिक बहुमतले जारी गरेको संविधान शासन सञ्चालन गर्नेहरूको अकर्मण्यताले सङ्कटमा पुग्यो ।

सर्वोच्च अदालतबाट २०६९ सालमा जुन न्यायमूर्तिबाट ‘संविधानसभाको म्याद थप्न नपाइने’ भन्ने फैसला गरियो, २०७० सालमा उनै न्यायमूर्ति (प्रधानन्यायाधीश) मन्त्रिपरिषद्को अध्यक्ष भई शक्ति पृथकीकरणको सिद्धान्तविपरीत हुँदा पनि दलहरूको दलीय असहिष्णुताका कारण संवैधानिक विधिशास्त्रको मान्यताविपरीत प्रधानन्यायाधीशलाई कार्यकारी प्रमुख बनाइयो। अहिले पनि यस्तै स्थिति देखियो । नेपालको संविधानले ‘पूर्ववर्ती राजनीतिक प्रणालीले दिगो विकास र समृद्धि प्राप्तिमा बाधक’ भन्ने आधारमा दिगो शान्ति, सुशासन, विकास र समृद्धिको आकाङ्क्षा पूरा गर्ने सङ्कल्पका साथ सङ्घीय समावेशी लोकतान्त्रिक शासन प्रणाली अपनाएको अवस्था हो । संविधानले विगतको पीडा, वर्तमानको आकाङ्क्षा र भविष्यको सुनिश्चितताका निम्ति सोहीअनुरूपका व्यवस्थाहरू समावेश ग¥यो । परिवर्तनशीलतालाई सापेक्षमा संविधानभित्रैको प्रक्रियाबाट सुधार गर्न सकिने लचकताको व्यवस्थासमेत ग¥यो । २०४७ सालको संविधानले ‘आधारभूत संरचनाहरू’ जनताले चाहेर पनि संशोधनको प्रक्रियाबाट परिवर्तन गर्न नसकिने व्यवस्थाहरू गरेको कारण एकपटक पनि संशोधन नभई त्यो संविधान नै समाप्त भयो ।

आर्थिक–सामाजिक हक लगायतका कतिपय विषयहरू नेपालको संविधानले प्रदान गरेको राज्यको अहिलेको क्षमताले धान्न नसक्ने ज्यादै महत्वकाँक्षी व्यवस्था भए पनि राज्यलाई त्यसतर्फ क्रियाशील गराउन बाध्य बनाउने किसिमले राखिएको भन्ने अर्थमा रहेको छ । संविधान जारी भएपछि संविधान कार्यान्वयन गर्न आवश्यक पर्ने कतिपय महत्वपूर्ण कानुनहरू निहित स्वार्थका कारण दस वर्ष बितिसक्दा पनि बन्न सकेनन् । बनाइएका कतिपय कानुनहरूको कार्यान्वयन पनि हुन सकेको छैन । संविधानले कानुनी राज्यको अवधारणा र लोकतान्त्रिक मूल्यमान्यताका आधारमा शासन सञ्चालन गर्ने उद्घोष गरेको भए पनि स्वार्थ समूहको हितमा कतिपय कानुन बन्ने, बनेका कतिपय राम्रा कानुनहरू पनि लागू नहुने, कानुन मिच्ने, पालना नगर्ने, स्वार्थ समूहकै हितमा काम गर्ने प्रवृत्तिले सुशासनको अवस्था ज्यादै कमजोर रहन पुग्यो ।

संविधान निर्माणका सम्बन्धमा जनताबाट प्राप्त भएका अत्यधिक सुझावको प्रतिकूल हुने गरी कतिपय विषयहरू समावेश भएकाले संविधानप्रतिको जनताको अपनत्व र स्वीकारोक्ति त्यति मजबुत हुन नसक्दा द्वन्द्वका बाछिटाहरू बेलाबेलामा प्रकट भइरहेको अवस्था छ । सुशासनबाटै समृद्धि हासिल गर्ने संवैधानिक सङ्कल्प गरिए पनि व्याप्त भ्रष्टाचारका कारण जेनजी विद्रोह हुन पुगेको स्थिति हो । जुन राजनीतिक शक्तिले संविधान बनाए, तिनै राजनीतिक शक्तिहरू आलोपालो सरकार र सत्तामा पुग्दा पनि संविधानले निर्दिष्ट गरेको मार्गचित्रबमोजिम कार्य गर्न असफल हुँदा दलको नेतृत्वप्रति जनताको वितृष्णा बढ्दो देखिन पुग्यो। लोकतान्त्रिक व्यवस्थाको सुन्दरतम पक्ष भनेकै जनमत गुमाएको सरकार गणितको आधारमा मात्र टिक्न नसक्ने अवस्था देखिएको छ ।

संविधानलाई कुल्चिदाका दुष्परिणाम
कुनै पनि संविधान आफैँमा पूर्ण हुँदैन । स्वच्छ अभ्यास, समसामयिक संशोधन र न्यायिक व्याख्याद्वारा गतिशीलता प्रदान गरिन्छ । नेपालको सन्दर्भमा संवैधानिक नैतिकतामा आएको क्षयीकरणले विद्रोह, आन्दोलन र वितृष्णाको अवस्था सिर्जना गरेको हो भन्ने तथ्यलाई मनन गरी राजनीतिक दल, सरकार र शासकीय निकायहरूले संवैधानिक नैतिकताका आधारमा कार्य गर्ने संस्कृतिको विकास गर्न सकेमा नै संवैधानिक प्रणाली बलियो हुन सक्तछ । संविधानले निर्दिष्ट गरेको मूल्य, मान्यता र सिद्धान्तअनुकूल शासन सञ्चालन गरिएन भने संविधान समाप्त हुन्छ। २०४७ सालको संविधानले आत्मसात् गरेको संवैधानिक सीमाभित्र राजनीतिक शक्ति र राजाले समेत विपरीत काम गर्दा संविधान र राजतन्त्र नै अन्त्य भयो। विश्वमा लोकतान्त्रिक संविधान अलोकतान्त्रिक व्यवहारले समाप्त भएका छन्। राज्यशक्ति सञ्चालन गर्नेहरूले संवैधानिक नैतिकताका आधारमा आफ्ना आचरण र व्यवहारहरू केन्द्रित गर्न सक्नुपर्दछ।

संवैधानिक नैतिकता भनेको संविधानमा अन्तर्निहित आधारभूत मूल्य, मान्यता र सिद्धान्त हो । यस्ता सिद्धान्तहरूमा विधिको शासन, सुशासन, समानता, न्याय, स्वतन्त्रता, सामाजिक न्याय, मानव अधिकार, दिगो विकास र शान्तिको स्थापनाका निम्ति निर्देशित मार्गदर्शन हो । यिनै मार्गदर्शनका आधारमा शासन सञ्चालन गर्न विधायिकाले न्यायपूर्ण कानुन बनाउने, कार्यपालिकाले प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन गर्ने र न्यायपालिकाले समयमै विवाद निरूपण गरी न्याय प्रदान गर्ने हो। संवैधानिक संस्कृतिको विकासद्वारा संवैधानिक नैतिकतालाई प्रवद्र्धन गर्ने संस्कारको विकास नगरेसम्म चुनावी घोषणापत्र र संवैधानिक प्रतिबद्धता लागू हुन्छ भन्न सकिँदैन । विधिशास्त्रीहरूले संविधानलाई हेर्ने सम्बन्धमा( संविधान राजनीतिको उपज भए पनि संविधानले समग्र समाजको अवस्थालाई प्रतिविम्ब गरी शासकले शासन गर्दा संविधानको सर्वोच्चता र संवैधानिक नैतिकताको सीमाभित्र रही शासन सञ्चालन गरेमा नै संवैधानिक व्यवस्थाले गतिशीलता प्रदान गर्ने हो । संविधान र कानुन देखाउनका निम्ति बनाउने नभई लागू गर्न बनाइएको हुन्छ भन्ने अनुभूति कार्यान्वयनबाट देखिनुपर्दछ ।

अन्तिम निकासः घोषणापत्र नै संविधान
नेपालको संविधानको प्रस्तावना, मौलिक हक, राज्यका निर्देशक सिद्धान्त, नीति तथा राज्यको दायित्व र विभिन्न भागमा उल्लिखित विषयहरू नै राज्य र समाज सञ्चालन गर्न मार्गदर्शनको रूपमा रहेका छन् । यिनै व्यवस्थाहरू घोषणापत्रजस्ता देखिन्छन् । यस्ता कुरा नलेखिएको राज्य व्यवस्थामा चुनावी घोषणापत्रको आवश्यकता पर्न सक्छ। हाम्रो सन्दर्भमा संविधान नै घोषणात्मक किसिमको छ । संविधानका यी घोषणात्मक व्यवस्थाहरूलाई कार्ययोजना र कार्यतालिका बनाई लागू गर्ने सङ्क्षिप्त प्रतिबद्धता र संविधानमा नै सुधार गर्नुपर्ने कुरा उल्लेख गरेको सङ्क्प्ति चुनावी प्रतिबद्धता भए पुग्छ । जनताका माझमा व्यक्त गरेका प्रतिबद्धताहरू कार्यान्वयन गर्ने दृढ राजनीतिक इच्छाशक्ति भएमा नै कार्यान्वयन हुने हो । निर्वाचनले जनआन्दोलन र विद्रोहको उपलब्धिलाई संस्थागत गर्न सकेमा नै संवैधानिक लोकतन्त्र जीवन्त हुन सक्तछ ।